कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर का बड़ा आरोप,कहा-महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी की नीति और नीयत दोनों में खोट
महासमुंद – कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर मोदी जी की नीति और नीयत दोनों में खोट है. मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल में साफ लिखा है कि महिला आरक्षण, जनगणना और परिसीमन के बाद ही हो सकता है. मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव नहीं है.”कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि 2010 में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित कराया. जिस तरह अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) वर्ग को राजनीति में संवैधानिक अवसर मिला है, उसी तरह इस विधेयक के माध्यम से ओबीसी वर्ग की महिलाओं सहित सभी को समान अवसर मिलना चाहिए.नरेंद्र मोदी सरकार जो बिल पास कराया है वह बिल के मौजूदा ड्राफ्ट में लिखा है कि इसे दशकीय जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा. इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाजे बंद कर दिए हैं. जबकि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ उनकी सृजन क्षमता को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है।महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न उपाय किए हैं। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम महिलाओं के विकास के अवसर पैदा करने और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं तक उनकी पहुंच को मजबूत करने के साथ-साथ उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते बनाने पर केंद्रित हैं।छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ उनकी सृजन क्षमता को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है।महिलाओं को सशक्त बनाना है तो स्वास्थ्य-शिक्षा के साथ-साथ उन्हें अधिकार और आगे बढ़ने के सुरक्षित अवसर देने होंगे। उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नये रास्ते बनाना भी जरूरी हैे। इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ उनकी सृजन क्षमता को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है। महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ा यह दृष्टिकोण उनके लिए विकास के नये आयाम खोलता है।
