सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के बड़े फैसले, पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO, वैकल्पिक फसलों पर मिलेंगे ₹15,000 प्रति एकड़
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, किसानों के कल्याण, शहरी परिवहन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के मुख्य फैसलों का विवरण इस प्रकार है:
1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (List) किए जाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस फैसले से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने इसकी आगे की प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है।
2. कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप: धान के बदले दूसरी फसल पर ₹15,000 की सहायता
किसानों की आय बढ़ाने और धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए राज्य सरकार ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है।
- वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा: धान के स्थान पर दूसरी खरीफ फसलें लेने वाले तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता (Input Subsidy) दी जाएगी।
- डिजिटल मैपिंग: इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। इससे जल संरक्षण और कृषि में दीर्घकालिक स्थिरता आएगी।
3. राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा मुफ्त चना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र परिवारों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चने का वितरण सुचारू रूप से जारी रहेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ‘नेकडेक्स-ई-मार्केट’ (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए न्यूनतम सर्विस चार्ज (अधिकतम 0.25% या कम) पर चना खरीदने की मंजूरी दी गई है। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक की वर्तमान व्यवस्था में तीन महीने की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है।
4. ‘योग’ अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत ‘योग’ विषय को अब समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चूंकि योग आयुष प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इस निर्णय से योग से जुड़ी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान (Research) गतिविधियों का बेहतर तालमेल और संचालन हो सकेगा।
5. चार बड़े शहरों में दौड़ेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए ‘पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म’ (PSM) स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दे दी है। इससे नागरिकों को किफायती, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त परिवहन की सुविधा मिलेगी।
6. नवा रायपुर में जमीन अधिग्रहण पर स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय करने पर मिलने वाली मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की अवधि को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से नवा रायपुर के सुनियोजित विकास और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विस्तार में तेजी आएगी।
7. अवैध उत्खनन पर लगेगी लगाम, खनिज नियमों में संशोधन को मंजूरी
खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए ‘छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009’ में संशोधन को मंजूरी दी गई है:
- हाईटेक निगरानी: खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में अब आरएफआईडी (RFID) टैग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा।
- शुल्क में वृद्धि: भंडारण अनुज्ञापत्रधारियों के लिए भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि बढ़ा दी गई है।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: लाइसेंस होल्डर्स को अतिरिक्त जमीन की स्वीकृति देने और दो भंडारण लाइसेंसों को आपस में समामेलित (मर्ज) करने के प्रावधान लागू किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
