छत्तीसगढ़ में एक नवंबर से होगी किसानों से धान खरीदी, सरकार के फैसले का संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने किया स्वागत

महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक महासमुंद विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने एक नवंबर से धान खरीदी के भूपेश सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसान हित में बताया है।
संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं किसान हैं और उन्हें अन्नादाता किसानों की समस्याएं मालूम है। नतीजतन किसानों को हरसंभव मदद एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी समस्याओं का तत्परता से निदान कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद से किसान हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नवंबर से धान खरीदी का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार का यह फैसला किसानों के हित में है। एक नवंबर से धान खरीदी किए जाने से किसानों को सूखत का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। शादी ब्याह के सीजन में किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिल जाएगी। वहीं किसानों को लंबे समय तक धान संभाल कर रखने की भी जरूरत नहीं होगी। संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों की वजह से किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। साथ ही धान का पंजीकृत रकबा भी बढ़ा है। मेहनतकश किसानों, मजदूरों और गरीबों का मर्म समझकर जनसरोकार के अनेक नीतिगत फैसलों से आज किसान, गरीब, मजदूर सहित सभी वर्ग खुशहाल हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को खेती-किसानी के लिए सहकारी समिति से ऋण और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसान सक्षम हो रहे हैं। गांव, गरीब, किसान को फोकस में रखकर काम रही राज्य सरकार सबसे पहले किसानों के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ लेकर आयी, जिसने किसानों को उनकी उपज लागत का उचित मूल्य देने के साथ आर्थिक समृद्धि बढ़ाने का काम किया। गोबर खरीदी जैसी अभिनव पहल करते हुए ‘गोधन न्याय योजना’ लागू की गई।