महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं धान खरीदी की, तैयारियों की, विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि, शासन की, प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े मामलों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत की, सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा एवं रवि साहू, जगन्नाथ वर्मा सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे तथा ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरासू तूफान की, आशंका को देखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बैठक में सभी विभागों को सतर्क रहने तथा आवश्यक एहतियाती तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि, आपदा की, स्थिति में जनहानि और पशु हानि रोकना प्रशासन की, सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर तैयार रखने, पुलिस विभाग को सतर्क रहने तथा विद्युत विभाग को संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीआरएफ एवं होमगार्ड के जवानों को भी आवश्यकतानुसार तैनात रखने और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। पूर्व में गठित कंट्रोल रूम भी 24 घंटे संचालित रहेगा। 15 नवम्बर से शुरू हो रहे समर्थन मूल्य में धान खरीदी की, तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले में किसानों की, सुविधा एवं सुचारू धान खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने धान खरीदी केंद्रों में शासन के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि, धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व अपने-अपने आबंटित केंद्रों का निरीक्षण कर सभी आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित करें। इसके लिए निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार केंद्रों में व्यवस्थाओं का परीक्षण कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए उपार्जित धान के भुगतान हेतु आवश्यक राशि, बारदानों की, उपलब्धता, धान का परिवहन तथा शासन के निर्देशानुसार अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी धान खरीदी की, अवधि में प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार अपने आबंटित खरीदी केंद्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। इस दौरान शासन की, नीति एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की, प्रक्रिया का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही केंद्रों में उपलब्ध धान के स्टॉक तथा नए एवं पुराने बारदानों का सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं की, नियमित निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की, समस्या सामने आने पर उसका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए धान खरीदी व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने-अपने अनुविभाग में आवश्यकतानुसार चेक पोस्ट स्थापित करने कहा गया है, जहां से अवैध धान की, आवाजाही होती है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को स्वयं फील्ड में जाकर अवलोकन करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की, समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि, एल-1 स्तर पर प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। प्रथम स्तर पर ही प्रकरणों के निराकरण के लिए अधिकारियों को 7 से 10 दिवस की, समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि, बिना किसी कारण के स्पेशल क्लोजर में न भेजा जाए। अधिक से अधिक आवेदनों का निराकरण को प्राथमिकता दें। कलेक्टर ने अपार आईडी निर्माण की, समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों की, अपार आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने तथा शेष विद्यार्थियों का पंजीयन समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में ई-ऑफिस व्यवस्था एवं आधार आधारित उपस्थिति की, भी समीक्षा की, गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था का नियमित रूप से पालन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री लंगेह ने पारस पोर्टल में संबंधित विभागों को अद्यतन जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीसीएस सर्वे की, प्रगति की, भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सर्वे कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा इसके अलावा कलेक्टर ने न्यायालय के प्रकरणों का जवाबदावा समय पर प्रस्तुत करने, वीबीजीरामजी, प्राधिकरण, पीएम आवास, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा जन शिकायतों की, भी समीक्षा की। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों एवं प्रगति की, जानकारी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
