कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की, अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने तथा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण लागू करने से संबंधित भर्ती नियमों को मंजूरी दी गई।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में पूर्व की, व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट किया गया है। इसके तहत मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की, स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। वहीं, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की, जाएगी।
अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के आदेश का अनुसमर्थन
मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की, प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की, सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।
इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाया गया है, जिसका मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है।
इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की, गई है।
कैबिनेट के फैसलों की प्रमुख बातें
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन।
समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता।
राजकीय विश्वविद्यालय में न्यूनतम 5 माह अध्यापन अनुभव पर 5 अंक का प्रावधान।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर।
मानदेय के लिए कार्य-दिवस आधारित व्यवस्था लागू करने का निर्णय।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री आदेश का अनुसमर्थन।
पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के भर्ती नियम मंजूर।आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ।