छत्तीसगढ़

जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम ठाकुर ने छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 19 बड़े फैसलों का किया स्वागत, किसान हित और विकास को मिलेगी नई गति : भीखम

महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की, बैठक में लिए गए 19 महत्वपूर्ण निर्णयों का जिला पंचायत महासमुंद के उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार के ये फैसले किसानों के हितों की, रक्षा करने, आम नागरिकों को राहत प्रदान करने तथा प्रदेश में विकास की, गति को और तेज करने की, दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
श्री ठाकुर ने कहा कि, 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने, किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने तथा अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का निर्णय किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। धान खरीदी के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र खोलने से किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि देने का निर्णय भी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में राहत जारी रखने तथा बिजली राहत योजना में 400 यूनिट तक खपत की पात्रता 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय आम जनता को राहत प्रदान करेगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस इलाज की, सुविधा देने का फैसला स्वास्थ्य सुरक्षा की, दिशा में सराहनीय पहल है।
श्री ठाकुर ने कहा कि, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 के लिए ₹500 करोड़, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के लिए ₹500 करोड़ के प्रस्ताव तथा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए वर्ष 2026-27 में ₹100 करोड़ के बजट का प्रावधान प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं, पर्यटन और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।
उन्होंने कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी, राजनांदगांव के सोमनी में लगभग ₹400 करोड़ की लागत से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की स्थापना तथा प्रदेश के पांच स्थानों पर पुनर्विकास परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने को विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।
इसके अलावा कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन, सड़क निर्माण ठेकेदारों को डामर की, कीमतों में वृद्धि पर राहत, औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन, नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने, सुशासन एवं अभिसरण विभाग में तीन नए पदों के सृजन तथा अन्य निर्णयों से प्रदेश में विकास और प्रशासनिक कार्यों को गति मिलने की, उम्मीद है।
भीखम सिंह ठाकुर ने कहा कि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसान कल्याण, जनहित, सुशासन और विकास को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। इन निर्णयों से प्रदेश की, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न वर्गों को लाभ प्राप्त होगा।

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