धान खरीदी से पहले ही किसानों के रकबे गायब, सरकारी पोर्टल की खामियों से किसान परेशान : मानिक साहू

महासमुंद। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन खरीदी शुरू होने से ठीक पहले ही जिले के किसान अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। महासमुंद जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष मानिक साहू ने भाजपा सरकार की, धान खरीदी की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि, सरकार खरीदी शुरू करने की, घोषणा तो कर रही है, लेकिन किसानों की, बुनियादी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। मानिक साहू ने कहा कि, जिले के अनेक किसान एग्री स्टेक (AgriStack) सत्यापन, रकबा शून्य दिखाई देने, रकबा संशोधन और नए किसानों के पंजीयन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने से किसानों की, परेशानी और बढ़ गई है। किसान अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समय पर समाधान नहीं मिलने से धान बेचने को लेकर उनके सामने अनिश्चितता बनी हुई है।उन्होंने कहा कि, किसानों ने खेती के लिए खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री पर खर्च किया है। अब फसल तैयार होने के बाद धान बेचने का समय आया है, तो सरकारी पोर्टल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की, अड़चनें उनके सामने खड़ी हैं। किसानों को खाद-बीज का भुगतान और आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मानिक साहू ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की, है कि, जिले की, सभी बैंक शाखाओं में किसानों की, समस्याओं के समाधान के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी अथवा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। किसानों को बैंक संबंधी कार्यों, भुगतान और कृषि ऋण से जुड़ी समस्याओं के लिए बार-बार भटकना न पड़े। इसके लिए प्रत्येक बैंक में जिम्मेदार अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाए।
मानिक साहू ने कहा कि, भाजपा सरकार को केवल धान खरीदी शुरू करने का श्रेय लेने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, प्रदेश का कोई भी किसान तकनीकी या प्रशासनिक खामी के कारण अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित न रहे। सरकार तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करे, पटवारी हड़ताल के कारण प्रभावित कार्यों का निराकरण कराए और एग्री स्टेक, रकबा सुधार तथा नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया युद्धस्तर पर पूरी कराए। उन्होंने चेतावनी दी कि, यदि समय रहते किसानों की, समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो धान खरीदी केंद्रों में किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसान कांग्रेस ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की, है कि, धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी लंबित समस्याओं का निराकरण कर किसानों को राहत दी जाए।